काठमाडौं– नाबालिग भनिएकी एक किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।
सन्दीपलाई २० लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश उच्च अदालत पाटनले गत पुस २८ गते गरेपछि त्यसकाविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालय मंगलबार सर्वोच्च पुगेको हो। सर्वोच्च पुगेको सरकारी वकिलको कार्यालयले सन्दीपलाई पुर्पक्षमा थुनामै राखेर मुद्दाको सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग राखेको छ।
उच्च अदालतले गरेको उक्त फैसलाका त्रुटिहरु केलाउँदै खारेज हुनुपर्ने माग सरकारी वकिल कार्यालयले गरेको छ।बलात्कार जघन्य कसुर हुने र जघन्य कसुरदार हो भन्ने आधार हुँदाहुँदै धरौटीमा छाड्नु विधायिकी मनसायको विपरीत हुने भएकाले उक्त फैसला बदर गर्न माग गरिएको छ।
स्वास्थ्य जाँचबाट पीडित भनिएको नाबालिग बलात्कृत भएको भन्ने तथ्य खुल्न आएको, आरोपितको कुटपिटबाट घाउसमेत भएको शारीरिक मानसिक तथा सामाजिक प्रतिकुल अवस्थामा समेत पीडितले प्रतिवादी उपर दिएको उजुरी र परिस्थितिलाई नजरअन्दाज नगरी धरौटीमा छाड्न आदेश दिएकाले बदर गरिनुपर्ने माग गरिएको छ।
विभिन्न व्यक्तिको बयान तथा प्रमाणहरुबाट आरोपित सन्दीप कसुरदार हो भन्ने प्रमाण भेटिएकाले उनलाई थुनामै राखेर मुद्दाको सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग सरकारी वकिल कार्यालयको छ।
कसुरको गम्भीरता र त्यसले समाजमा पार्नसक्ने असरको समेत मूल्यांकन गरेर सामाजिक अपराधिक क्रियाकलापमा कमी ल्याउन सहयोग गर्ने गरी आदेश गर्नुपर्नेमा त्यस्तो नभएकाले उच्चको आदेश खारेज गरी थुनामै राख्नुपर्ने माग गरिएको छ।
त्यस्तै अदालतले आफूलाई प्राप्त अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर विधायिका मनसायविपरीत अभियुक्तलाई धरौटीमा छाडिएकाले उक्त आदेश बदर हुनुपर्ने माग सरकारी वकिल कार्यालयले राखेको छ। यस्ता छन् थुनामै राख्नुपर्ने दाबी गर्दै देखाइएका ७ कारण :
